Gesetz zu dem Vertrag vom 24. Oktober 2024 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indien über die Rechtshilfe in Strafsachen

Bundesgesetzblatt

Teil II

2025

Ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025

Nr. 292

**Gesetz

zu dem Vertrag vom 24. Oktober 2024
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Republik Indien
über die Rechtshilfe in Strafsachen**

Vom 25. November 2025

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Dem in New Delhi am 24. Oktober 2024 unterzeichneten Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indien über die Rechtshilfe in Strafsachen wird zugestimmt. Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. (2) Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Artikel 27 Absatz 2 in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 25. November 2025

Der Bundespräsident Steinmeier

Der Bundeskanzler Merz

Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Stefanie Hubig

Der Bundesminister des Auswärtigen Johann Wadephul

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 2 von 18

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Vertrag

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indien über die Rechtshilfe in Strafsachen

Treaty

between the Federal Republic of Germany and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर

जर्मनी संघीय गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच संधि

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Indien –

geleitet von den traditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern,

in der Erkenntnis, dass möglichst weitgehende Rechtshilfe in Strafsachen ermöglicht werden muss,

in dem Wunsch, die Leistungsfähigkeit beider Länder bei der Verhütung und Bekämpfung sowie Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich terroristischer Straftaten, durch Zusammenarbeit und Rechtshilfe in Strafsachen zu verbessern –

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Die Vertragsstaaten leisten einander nach Maßgabe dieses Vertrags so weit wie möglich Rechtshilfe in Strafsachen.

(2) Rechtshilfe ist jede Unterstützung, die der ersuchte Staat bei der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten und damit zusammenhängenden Verfahren gewährt, unabhängig davon, ob die Rechtshilfe von einem Gericht oder einer sonstigen Behörde begehrt wird oder zu leisten ist.

(3) Die Rechtshilfe wird unabhängig davon geleistet, ob die Handlung, die Gegen-

The Federal Republic of Germany and the Republic of India

guided by the traditionally friendly relations between the two countries,

recognising the need to facilitate the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters,

desiring to improve the effectiveness of both countries in the prevention and suppression, investigation and prosecution of crime including crime related to terrorism through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters –

have agreed as follows:

Article 1

Scope of Application

(1) The Contracting States shall, in accordance with this Treaty, provide each other with the widest possible measures of mutual legal assistance in criminal matters.

(2) Mutual legal assistance is any assistance given by the Requested State in respect of investigations and prosecution of criminal offences and proceedings relating thereto, irrespective of whether the assistance is sought or is to be provided by a court or some other authority.

(3) Assistance shall be provided without regard to whether the conduct which is the

जर्मनी संघीय गणराज्य और भारत गणराज्य –

दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों द्वारा निर्देशित,

आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के व्यापकतम उपायों को सुगम बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए,

आपराधिक मामलों में सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित अपराध की रोकथाम और उसके दमन, जांच तथा अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता में सुधार करने की इच्छा रखते हुए –

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

आवेदन का दायरा

(1) अनुबंधकारी राष्ट्र, इस संधि के अनुसार, आपराधिक मामलों में एक दूसरे को व्यापकतम उपायों के साथ पारस्परिक विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे।

(2) पारस्परिक विधिक सहायता, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा आपराधिक कृत्यों की जांच और अभियोजन और उससे संबंधित कार्यवाही के संबंध में दी गई कोई भी सहायता है, भले ही वह सहायता किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मांगी गई हो या उनके द्वारा प्रदान की जानी हो।

(3) भले ही वह कार्य जो अनुरोधकर्ता राष्ट्र में आपराधिक जांच, अभियोजन या कार्यवाही का विषय

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 3 von 18

stand strafrechtlicher Ermittlungen, einer Strafverfolgung oder eines Strafverfahrens im ersuchenden Staat ist, nach dem Recht des ersuchten Staates eine Straftat darstellt, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vorgesehen ist.

subject of criminal investigation, prosecution or proceedings in the Requesting State would constitute an offence under the laws of the Requested State, unless otherwise provided in this Treaty.

है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत अपराध हो या नहीं, फिर भी सहायता प्रदान की जाएगी, जब तक कि इस संधि में इसके विपरीत प्रावधान न हो।

(4) Rechtshilfe umfasst:

1. die Auffindung und Identifizierung von Personen und Sachen;
2. die Zustellung von Schriftstücken, einschließlich solcher, die auf das Erscheinen von Personen gerichtet sind;
3. die Bereitstellung von Informationen, Schriftstücken und Unterlagen;
4. die Überlassung von Gegenständen, einschließlich der leihweisen Überlassung von Beweisstücken;
5. die Durchsuchung und Beschlagnahme;
6. die Vernehmung und Beschaffung von Aussagen;
7. die Gestaltung der Anwesenheit von Personen aus dem ersuchenden Staat bei der Erledigung von Ersuchen;
8. die Überstellung von in Haft gehaltenen Personen zur Beweiserhebung oder zur Unterstützung von Ermittlungen;
9. die Erleichterung des Erscheinens von Zeugen oder der Unterstützung von Personen bei Ermittlungen;
10. die Einrichtung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen;
11. die Sicherstellung, Sperrung und Beschlagnahme elektronisch gespeicherter Daten;
12. die Ergreifung von Maßnahmen zur Auffindung, Sicherstellung und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und von Tatwerkzeugen, einschließlich solcher, die mit dem Terrorismus und dessen Finanzierung zusammenhängen;
13. jede andere Form der Rechtshilfe, die nicht nach dem Recht des ersuchten Staates verboten ist.

(5) Dieser Vertrag findet keine Anwendung auf Ersuchen um

1. die Auslieferung und die Festnahme oder Inhaftierung von Personen zum Zweck der Auslieferung;
2. die Vollstreckung strafrechtlicher Urteile des ersuchenden Staates im ersuchten Staat, soweit es sich nicht um Ersuchen nach Artikel 18 handelt;
3. die Überstellung von Häftlingen zur Verbüßung einer Strafe.

(6) Dieser Vertrag findet auf nach seinem Inkrafttreten gestellte Ersuchen Anwendung, und zwar selbst dann, wenn die entsprechenden Handlungen oder Unterlassungen davor begangen wurden.

(4) Assistance shall include:

1. locating and identifying persons and objects;
2. serving documents, including documents seeking the attendance of persons;
3. providing information, documents and records;
4. providing objects, including lending exhibits;
5. search and seizure;
6. taking evidence and obtaining statements;
7. authorising the presence of persons from the Requesting State at the execution of requests;
8. making detained persons available to give evidence or assist investigations;
9. facilitating the appearance of witnesses or the assistance of persons in investigations;
10. setting up joint investigation teams;
11. freezing, attaching and seizing electronically stored data;
12. taking measures to locate, restrain or confiscate the proceeds and instrumentalities of crime, including those related to terrorism and funding thereof; and,
13. any other form of assistance not prohibited by the law of the Requested State.

(5) This Treaty shall not apply to requests for

1. extradition and the arrest or detention of any person for the purpose of extradition;
2. subject to Article 18 of this Treaty, the execution in the Requested State of criminal judgments imposed in the Requesting State; and
3. the transfer of prisoners to serve sentences.

(6) This Treaty shall apply to any request presented after its entry into force even if the relevant acts or omissions occurred before that date.

(4) सहायता में निम्नलिखित शामिल होगा:

1. व्यक्तियों और वस्तुओं का पता लगाना और उनकी पहचान;
2. व्यक्तियों की हाजिरी की मांग करने वाले दस्तावेजों सहित दस्तावेज उपलब्ध कराना;
3. सूचना, दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रदान करना;
4. वस्तुएं उपलब्ध कराना, जिसमें प्रदर्शों को प्रदान करना शामिल है;
5. तलाशी और जब्ती;
6. साक्ष्य लेना और बयान प्राप्त करना;
7. अनुरोध के निष्पादन पर अनुरोधकर्ता राष्ट्र से व्यक्तियों की उपस्थिति को अधिकृत करना;
8. साक्ष्य देने या जांच में सहायता करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उपलब्ध कराना;
9. गवाहों की उपस्थिति या जांच में व्यक्तियों की सहायता को सुगम बनाना;
10. संयुक्त जांच टीमों की स्थापना;
11. इलेक्ट्रॉनिक रूप से संगृहीत डेटा की प्रीजिंग, कुर्की और जब्ती;
12. आतंकवाद और उसके वित्तपोषण से संबंधित अपराधों सहित अपराध से होने वाली आमदनी और साधनों का पता लगाने, उस पर रोक लगाने या उसे जब्त करने के उपाय करना; तथा,
13. किसी अन्य प्रकार की सहायता, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून में निषिद्ध न हो।

(5) यह संधि इन अनुरोधों पर लागू नहीं होगी

1. प्रत्यर्पण और प्रत्यर्पण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसे हिरासत में लेना;
2. इस संधि के अनुच्छेद 18 के अध्याधीन, अनुरोधकर्ता राष्ट्र में लगाए गए आपराधिक निर्णयों का अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में निष्पादन; तथा
3. सजा काटने के लिए कैदियों का हस्तांतरण।

(6) यह संधि इसके लागू होने के बाद प्रस्तुत किसी भी अनुरोध पर लागू होगी, भले ही संबंधित कृत्य या चूक उस तारीख से पहले हुआ हो।

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 4 von 18

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Vertrags gilt Folgendes:

1. „Strafsachen“ bedeutet für die Bundesrepublik Deutschland Ermittlungen oder Verfahren, die aus einer Tat herrühren, die nach deutschem Recht eine Straftat oder mit Geldbuße bedrohte Ordnungswidrigkeit darstellt oder die nach dem Recht des anderen Vertragsstaats einer ähnlichen Sanktion unterliegt, vorausgesetzt, ein Strafgericht legt die Strafe fest, und für die Republik Indien Ermittlungen, Untersuchungen, Gerichtsverfahren oder andere Verfahren betreffend Straftaten, die durch das Parlament oder durch die gesetzgebende Versammlung eines Staates begründet sind.
2. Strafsachen im Sinne des Absatzes 1 schließen Verfahren betreffend Straftaten im Zusammenhang mit Steuern, Abgaben und Zöllen und dem internationalen Kapital- oder Zahlungsverkehr einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein.

Artikel 3

Zentrale Behörden

1. (1) Die zentralen Behörden übermitteln alle Ersuchen im Sinne dieses Vertrags und nehmen sie entgegen.
2. (2) Die zentrale Behörde für die Bundesrepublik Deutschland ist das Bundesamt für Justiz; die zentrale Behörde für die Republik Indien ist das Innenministerium. Die Vertragsstaaten unterrichten einander über jede Änderung.

Artikel 4

Inhalt des Rechtshilfeersuchens

1. (1) Ein Rechtshilfeersuchen muss in allen Fällen die folgenden Angaben enthalten:
   1. 1. die Bezeichnung der zuständigen Behörde, welche die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder das Verfahren führt, auf die beziehungsweise das sich das Ersuchen bezieht, und die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht;
   2. 2. die Art der Ermittlungen, der Strafverfolgung oder des Verfahrens, einschließlich einer Zusammenfassung des Sachverhalts und einer Abschrift der anwendbaren Rechtsvorschriften;
   3. 3. den Zweck des Ersuchens und die Art der begehrten Unterstützung;
   4. 4. den erforderlichen Grad der Vertraulichkeit und die Gründe dafür;
   5. 5. gegebenenfalls die Frist, innerhalb derer das Ersuchen erledigt werden soll.
2. (2) Die erledigende Behörde hält die Formvorschriften und Verfahren ein, die der ersuchende Staat ausdrücklich angegeben

Article 2

Definitions

For the purpose of this Treaty

1. 1. Criminal matters mean, for the Federal Republic of Germany, investigations or proceedings resulting from an offence which under German law would constitute a criminal offence or a regulatory offence sanctionable by a fine or which pursuant to the law of the other Contracting State is subject to a similar sanction, provided that a court of criminal jurisdiction determines the sentence, and for the Republic of India, investigations, inquiries, trials or other proceedings relating to an offence created by Parliament or by the legislature of a State.
2. 2. Criminal matters within the meaning of paragraph 1 shall include proceedings relating to criminal offences involving taxes, duties and customs and the international transfer of capital or payments, including money laundering and financing terrorism.

Article 3

Central Authorities

1. (1) The Central Authorities shall transmit and receive all requests for the purposes of this Treaty.
2. (2) The Central Authority for the Federal Republic of Germany shall be the Federal Office of Justice for the Republic of India shall be the Ministry of Home Affairs and the Central Authority. In the case of any change, the Contracting States shall so notify each other.

Article 4

Contents of Request

1. (1) In all cases requests for assistance shall indicate
   1. 1. the name of the competent authority conducting the investigation, prosecution or proceedings to which the request relates as well as the authority making the request;
   2. 2. the nature of the investigation, prosecution or proceedings, including a summary of the facts and a copy of the applicable laws;
   3. 3. the purpose of the request and the nature of the assistance sought;
   4. 4. the degree of confidentiality required and the reasons therefor; and
   5. 5. any time limit within which the request should be executed.
2. (2) The executing authority shall comply with the formalities and procedures expressly indicated by the Requesting State provid-

अनुच्छेद 2

परिभाषाएं

इस संधि के प्रयोजन हेतु

1. 1. जर्मनी संघीय गणराज्य के लिए आपराधिक मामलों से अर्थ है, किसी ऐसे अपराध की जांच या कार्यवाही, जो जर्मन कानून के तहत एक आपराधिक कृत्य या विनियामक अपराध हो, जिसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता हो या जो दूसरे अनुबंधकारी राष्ट्र के कानून में समान प्रतिबंध के अधीन हो, बशर्ते आपराधिक न्यायाधिकार रखने वाला कोई न्यायालय सजा निर्धारित करे, और भारत गणराज्य के लिए, संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाए गई अपराध संबंधी जांच, पूछताछ, मुकदमा चलाना या अन्य कार्यवाही।
2. 2. पैराग्राफ 1 में आपराधिक मामलों के अर्थ में करें, शुल्कों और सीमा शुल्क से जुड़े आपराधिक कृत्यों और मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवाद के वित्तपोषण सहित पूंजी के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण या भुगतान से संबंधित कार्यवाही शामिल होगी।

अनुच्छेद 3

केंद्रीय प्राधिकरण

1. (1) केंद्रीय प्राधिकरण इस संधि के प्रयोजनों के लिए सभी अनुरोध प्रेषित और प्राप्त करेंगे।
2. (2) जर्मनी संघीय गणराज्य के लिए फेडरल ऑफिस ऑफ जस्टिस केंद्रीय प्राधिकरण होगा और भारत गणराज्य के लिए गृह मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण होगा। किसी भी बदलाव की स्थिति में, अनुबंधकारी राष्ट्र एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद 4

अनुरोध की विषय-वस्तु

1. (1) सभी मामलों में, सहायता के अनुरोध में निम्नलिखित इंगित किया जाएगा:
   1. 1. जांच, अभियोजन या कार्यवाही करने वाले सक्षम प्राधिकारी का नाम जिससे अनुरोध संबंधित है और साथ ही अनुरोध करने वाले प्राधिकरण का नाम;
   2. 2. तथ्यों के सारांश और अनुप्रयोज्य कानूनों की एक प्रति सहित जांच, अभियोजन या कार्यवाही की प्रकृति;
   3. 3. अनुरोध का उद्देश्य और मांगी गई सहायता की प्रकृति;
   4. 4. अपेक्षित गोपनीयता का स्तर और उसके कारण; तथा
   5. 5. कोई समय सीमा के भीतर अनुरोध का निष्पादन अपेक्षित है।
2. (2) निष्पादन प्राधिकारी अनुरोधकर्ता राष्ट्र द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का पालन करेगा, बशर्ते ऐसी औपचारिकताएं और

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 5 von 18

hat, sofern diese Formvorschriften und Verfahren den Grundprinzipien der Rechtsordnung des ersuchten Staates nicht zuwiderlaufen.

(3) Ein Rechtshilfeersuchen enthält Folgendes:

1. bei Ersuchen um Beweiserhebung, Durchsuchung und Beschlagnahme oder das Aufspüren, die Sicherstellung, die Einziehung oder den Verfall von Erträgen aus Straftaten und von Tatwerkzeugen die Angabe der Gründe, aufgrund derer angenommen wird, dass sich diese Beweismittel, Erträge oder Tatwerkzeuge im ersuchten Staat befinden;
2. bei Ersuchen um Vernehmung einer Person die Mitteilung, ob eidliche oder eidesstattliche Erklärungen erforderlich sind, sowie eine Beschreibung des Gegenstands, zu dem die Person vernommen werden soll, einschließlich, soweit möglich, eines Fragenkatalogs sowie Angaben über das Recht der Person, die Aussage zu verweigern;
3. bei der Überlassung von Beweisstücken den Ort im ersuchten Staat, an dem sich die Beweisstücke zu diesem Zeitpunkt befinden, sowie Angaben über die Person oder die Personengruppe, welche die Beweisstücke im ersuchenden Staat in Gewahrsam haben wird, den Ort, an den das Beweisstück verbracht werden soll, und nach Möglichkeit Informationen über etwaige Ermittlungsmaßnahmen, die im ersuchenden Staat durchgeführt werden, sowie den Termin, bis zu dem das Beweisstück zurückgegeben werden wird;
4. bei der Überstellung von Häftlingen Angaben über die Person oder die Personengruppe, in deren Gewahrsam der Häftling während der Überstellung gehalten wird, den Ort, an den der Häftling überstellt werden soll, und den geplanten Termin seiner Rückkehr;
5. bei Zustellungsersuchen den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.

(4) Ein Rechtshilfeersuchen enthält Folgendes:

1. soweit möglich, die Identität, die Staatsangehörigkeit und den Aufenthaltsort der Person oder der Personen, gegen die sich die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder das Verfahren richten beziehungsweise richtet;
2. erforderlichenfalls Angaben zu einem bestimmten Verfahren oder Erfordernis, um dessen Einhaltung der ersuchende Staat bittet und die Begründung dafür.

(5) Ist der ersuchte Staat der Ansicht, dass die Informationen für die Erledigung des Ersuchens nicht ausreichen, so kann er um ergänzende Informationen ersuchen.

(6) Ersuchen um Rechtshilfe und diesbezügliche Mitteilungen können mithilfe beschleunigter Kommunikationsmittel, einschließlich mündlicher Kommunikation, Fax

ed that such formalities and procedures are not contrary to the fundamental principles of law of the Requested State.

(3) Requests for assistance shall include:

1. in the case of requests for the taking of evidence, search and seizure, or the location, restraint, confiscation or forfeiture of proceeds or instrumentalities of crime, a statement indicating the basis for belief that such evidence, proceeds or instrumentalities may be found in the Requested State;
2. in the case of requests to take evidence from a person, an indication as to whether sworn or affirmed statements are required and a description of the subject matter on which the person is to be examined, including, where possible, a list of questions and details of any right of that person to decline to give evidence;
3. in the case of lending of exhibits, the current location of the exhibits in the Requested State and an indication of the person or class of persons who will have custody of the exhibits in the Requesting State, the place to which the exhibit is to be moved and, wherever possible, information on any investigative measures that will be conducted in the Requesting State, and the date by which the exhibit will be returned;
4. in the case of making detained persons available, an indication of the person or class of persons who will have custody during the transfer, the place to which the detained person is to be transferred and the proposed date of that person's return; and
5. in the case of request for service of documents, the name and address of the person to be served.

(4) Requests for assistance shall include:

1. where possible, the identity, nationality and location of a person or persons who is/are the subject of the investigation, prosecution or proceedings;
2. if necessary, details of any particular procedure or requirement that the Requesting State wishes to be followed and the reasons therefor.

(5) If the Requested State considers that the information is not sufficient to enable the request to be executed, it may request that additional information be furnished.

(6) Requests for mutual legal assistance, and communications related thereto, may be made by expeditious means of communication, including orally, by fax or email,

प्रक्रियाएं अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत न हों।

(3) सहायता के अनुरोधों में शामिल होंगे:

1. साक्ष्य लेने, तलाशी और जब्ती, या लोकेशन, प्रतिबंध, अपराध की आय या साधनों की जब्ती से संबंधित अनुरोधों के मामले में, यह विश्वास करने का आधार दर्शाते हुए एक विवरण कि इस प्रकार के साक्ष्य, आय या साधन अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में पाए जा सकते हैं;

2. किसी व्यक्ति से साक्ष्य लेने के अनुरोधों के मामले में, इस बात की जानकारी कि क्या शपथ के साथ या पुष्टि करते हुए बयानों की आवश्यकता है और उस विषयवस्तु का एक विवरण जिसके आधार पर उस व्यक्ति की जांच की जानी है, जिसमें जहां संभव हो, प्रश्नों की सूची और साक्ष्य देने से इनकार करने के उस व्यक्ति के किसी अधिकार का ब्यौरा;

3. प्रदर्श प्रदान करने के मामले में, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में प्रदर्शों की वर्तमान अवस्थिति और उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की जानकारी जिनके पास अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में प्रदर्शों की अभिरक्षा होगी, वह स्थान जहां प्रदर्शों को ले जाया जाना है और, जहां भी संभव हो, अनुरोधकर्ता राष्ट्र में आयोजित किए जाने वाली किसी भी जांच प्रक्रिया की जानकारी, और जिस तारीख तक प्रदर्श को वापस कर दिया जाएगा;

4. हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के मामले में, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की जानकारी जिनके पास हस्तांतरण के दौरान अभिरक्षा होगी, जिस स्थान पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाना है और उस व्यक्ति की वापसी की प्रस्तावित तारीख; तथा

5. दस्तावेज प्रदान करने के अनुरोध के मामले में, उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे दस्तावेज दिए जाने हैं।

(4) सहायता के अनुरोधों में शामिल होंगे:

1. जहां संभव हो, उस व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान, राष्ट्रीयता और अवस्थिति, जो जांच, अभियोजन या कार्यवाही का विषय है/हैं;

2. यदि आवश्यक हो, तो किसी विशेष प्रक्रिया या अपेक्षा का ब्यौरा जिनका अनुरोधकर्ता राष्ट्र चाहता है कि पालन किया जाए और उसके कारण।

(5) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र मानता है कि अनुरोध को निष्पादित करने के लिए जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो वह अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध कर सकता है।

(6) पारस्परिक कानूनी सहायता का अनुरोध, और उससे संबंधित संचार, मौखिक रूप से, फैक्स या ईमेल सहित संचार के तेज माध्यमों द्वारा किया जा सकता है, जिसके बाद अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा, जहां

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 6 von 18

oder elektronischer Post, erfolgen, mit nachfolgender formeller Bestätigung, wenn dies vom ersuchten Staat verlangt wird. Der ersuchte Staat darf das Ersuchen mit einem dieser beschleunigten Kommunikationsmittel beantworten. In dringenden Fällen dürfen Ersuchen mündlich gestellt werden; sie sind jedoch zum frühestmöglichen Zeitpunkt schriftlich zu bestätigen, es sei denn, die zentrale Behörde des ersuchten Staates stimmt einer anderen Regelung zu.

Artikel 5

Erledigung von Ersuchen

(1) Rechtshilfeersuchen werden in Übereinstimmung mit dem Recht des ersuchten Staates umgehend und, soweit dieses Recht nicht entgegensteht, in der vom ersuchenden Staat erbetenen Form erledigt.

(2) Auf Verlangen des ersuchenden Staates unterrichtet ihn der ersuchte Staat über Zeit und Ort der Erledigung des Rechtshilfeersuchens.

(3) Der ersuchte Staat lehnt die Erledigung eines Ersuchens nicht allein aufgrund des Bankgeheimnisses ab.

(4) Der ersuchte Staat unterrichtet den ersuchenden Staat unverzüglich über alle Umstände, welche die Erledigung des Ersuchens wahrscheinlich erheblich verzögern werden.

Artikel 6

Verweigerung oder Aufschub der Rechtshilfe

(1) Die Rechtshilfe kann verweigert werden, wenn nach Ansicht des ersuchten Staates die Erledigung des Ersuchens seine Souveränität, Sicherheit, öffentliche Ordnung oder wesentliche öffentliche Interessen (ordre public) beeinträchtigen oder die Sicherheit von Personen gefährden würde.

(2) Sieht das innerstaatliche Recht des ersuchten Staates keine Todesstrafe vor, kann der ersuchende Staat in der Ermittlungsphase in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht dem ersuchten Staat zusichern, dass die Todesstrafe, falls sie auf der Grundlage der von dem ersuchten Staat zur Verfügung gestellten Beweismittel gegen die schuldig gesprochene oder verurteilte beschuldigte Person verhängt wird, nicht vollstreckt wird. Wird keine derartige Zusicherung abgegeben, wird die Rechtshilfe verweigert.

(3) Die Rechtshilfe kann verweigert werden, wenn die Erledigung des Ersuchens dem innerstaatlichen Recht, einschließlich des Datenschutzrechts, des ersuchten Staates zuwiderlaufen würde.

(4) Die Rechtshilfe kann verweigert werden, wenn das Ersuchen eine Straftat zum Gegenstand hat, derentwegen die beschuldigte Person rechtskräftig freigesprochen oder begnadigt worden ist.

(5) Die Erledigung von Rechtshilfeersuchen nach Artikel 9 kann verweigert werden, wenn die dem Ersuchen zugrunde liegen-

with formal confirmation to follow where required by the Requested State. The Requested State may respond by any such expeditious means of communication. In urgent cases, requests may be made orally but shall be confirmed in writing at the earliest possible date unless the central authority of the Requested State agrees otherwise.

Article 5

Execution of Requests

(1) Requests for assistance shall be executed promptly in accordance with the law of the Requested State and, insofar as not prohibited by that law, in the manner specified by the Requesting State.

(2) The Requested State shall, upon request, inform the Requesting State of the date and place of execution of the request for assistance.

(3) The Requested State shall not refuse to execute a request solely on the ground of bank secrecy.

(4) The Requested State shall promptly inform the Requesting State of any circumstances which are likely to cause a significant delay in responding to the request.

Article 6

Refusal or Postponement of Assistance

(1) Assistance may be refused if, in the opinion of the Requested State, the execution of the request would impair its sovereignty, security, public order, essential public interests (ordre public) or prejudice the safety of any person.

(2) Assurance may be given, at the investigation stage, by the Requesting State in accordance with its domestic law to the Requested State, where there is no death penalty provision in the domestic law of the Requested State, for ensuring that the penalty of death to the accused convicted or sentenced on the basis of evidence provided by the Requested State would not be carried out. In the event that no such assurance is given, assistance shall be refused.

(3) Assistance may be refused if the execution of the request would be contrary to the domestic law, including the data protection law, of the Requested State.

(4) Assistance may be refused if the request relates to an offence in respect of which the accused person had been finally acquitted or pardoned.

(5) The execution of requests for assistance under Article 9 may be refused if the alleged acts or omissions cannot, under the

अपेक्षित हो, औपचारिक पुष्टि की जा सकती है। अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र संचार के ऐसे ही किसी तेज माध्यम से जवाब दे सकता है। तत्काल मामलों में, अनुरोध मौखिक रूप से किए जा सकते हैं, लेकिन जितना सीधे संभव हो, उस तारीख पर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, जब तक कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र का केंद्रीय प्राधिकरण अन्यथा सहमत न हो।

अनुच्छेद 5

अनुरोधों का निष्पादन

(1) सहायता के अनुरोधों को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार और जहां तक उसके कानून द्वारा निषिद्ध न हो, अनुरोधकर्ता राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट तरीके से तुरंत निष्पादित किया जाएगा।

(2) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, अनुरोध किए जाने पर, अनुरोधकर्ता राष्ट्र को सहायता के अनुरोध के निष्पादन की तारीख और स्थान की सूचना देगा।

(3) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र केवल बैंक गोपनीयता के आधार पर किसी अनुरोध को निष्पादित करने से इनकार नहीं करेगा।

(4) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोधकर्ता राष्ट्र को ऐसी परिस्थितियों के बारे में तुरंत सूचित करेगा जिससे अनुरोध का जवाब देने में काफी विलम्ब होने की संभावना हो।

अनुच्छेद 6

सहायता से इनकार या स्थान

(1) सहायता करने से इनकार किया जा सकता है, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के विचार में, अनुरोध के निष्पादन से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आवश्यक सार्वजनिक हित या किसी व्यक्ति की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) अनुरोधकर्ता राष्ट्र, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को अपने घरेलू कानून के अनुसार जांच के स्तर पर यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दे सकता है, जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के घरेलू कानून में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है, कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध या सजायाफ़ता अभियुक्त को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। यदि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो सहायता से इनकार कर दिया जाएगा।

(3) सहायता से इनकार किया जा सकता है, यदि अनुरोध का निष्पादन अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के डेटा सुरक्षा कानून सहित घरेलू कानून के विपरीत हो।

(4) सहायता से इनकार किया जा सकता है, यदि अनुरोध किसी ऐसे अपराध से संबंधित है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को अंततः बरी कर दिया गया था या माफ कर दिया गया था।

(5) अनुच्छेद 9 के अंतर्गत सहायता के अनुरोध के निष्पादन से इनकार किया जा सकता है, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत कथित

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 7 von 18

den Handlungen oder Unterlassungen nach dem Recht des ersuchten Staates nicht als Grundlage für die Erledigung des Ersuchens dienen können.

(6) Die Rechtshilfe kann vom ersuchten Staat aufgeschoben werden, wenn die Erledigung des Ersuchens laufende Ermittlungen oder eine laufende Strafverfolgung im ersuchten Staat beeinträchtigen könnte.

(7) Der ersuchte Staat unterrichtet den ersuchenden Staat umgehend über seine Entscheidung, ein Rechtshilfeersuchen nicht oder nur teilweise zu erledigen oder die Erledigung aufzuschieben, und begründet diese Entscheidung.

(8) Bevor der ersuchte Staat ein Rechtshilfeersuchen ablehnt oder bevor er die Erledigung eines Ersuchens aufschiebt, prüft er, ob die Rechtshilfe unter bestimmten, von ihm für notwendig erachteten Bedingungen geleistet werden kann. Nimmt der ersuchende Staat die an Bedingungen geknüpfte Rechtshilfe an, so hat er diese Bedingungen zu erfüllen.

Artikel 7

Zustellung von Schriftstücken

(1) Der ersuchte Staat stellt Schriftstücke zu, die ihm zum Zweck der Zustellung übermittelt werden, begleitet von einer zusammenfassenden Übersetzung ins Deutsche oder Englische.

(2) Der ersuchende Staat übermittelt ein Ersuchen um Zustellung eines Schriftstücks, das auf eine Antwort oder auf das Erscheinen im ersuchenden Staat gerichtet ist, innerhalb angemessener Frist vor dem für die Antwort oder das Erscheinen festgesetzten Zeitpunkt.

(3) Der ersuchte Staat kann die Zustellung durch einfache Übergabe der Schriftstücke an den Empfänger bewirken. Auf ausdrückliches Verlangen des ersuchenden Staates bewirkt der ersuchte Staat die Zustellung in der nach den Rechtsvorschriften des ersuchenden Staates erforderlichen Form oder in einer besonderen, mit dessen Rechtsvorschriften zu vereinbarenden Form.

(4) Der ersuchte Staat übersendet einen Zustellungsnachweis in Form einer datierten und vom Empfänger unterschriebenen Empfangsbestätigung oder in Form einer amtlichen Erklärung, welche die Form und das Datum der Zustellung beurkundet.

Artikel 8

Bereitstellung von Informationen, Schriftstücken, Unterlagen und Gegenständen

(1) Der ersuchte Staat stellt Abschriften öffentlich zugänglicher Informationen, Schriftstücke und Unterlagen von Regierungsstellen und Behörden zur Verfügung.

(2) Der ersuchte Staat kann Informationen, Schriftstücke, Unterlagen und Gegenstände, die sich im Besitz einer Regierungsstelle oder Behörde befinden, aber nicht

law of the Requested State, be made the basis for execution of the request.

(6) Assistance may be postponed by the Requested State if execution of the request would interfere with an ongoing investigation or prosecution in the Requested State.

(7) The Requested State shall promptly inform the Requesting State of its decision not to comply in whole or in part with a request for assistance, or to postpone execution, and shall give reasons for that decision.

(8) Before refusing a request for assistance or before postponing the execution of a request, the Requested State shall consider whether assistance may be provided subject to such conditions as it deems necessary. If the Requesting State accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with them.

Article 7

Service of Documents

(1) The Requested State shall serve any document transmitted to it for the purpose of service, accompanied by a short translation in German or English.

(2) The Requesting State shall transmit a request for the service of a document pertaining to a response or appearance in the Requesting State within a reasonable time before the scheduled response or appearance.

(3) Service may be effected by the Requested State by simple transmission of the documents on the person to be served. If the Requesting State expressly so requests, service shall be effected by the Requested State in the manner required by the law of the Requesting State or in a special manner consistent with such law.

(4) The Requested State shall return a proof of service in the form of a receipt dated and signed by the person served or by an official declaration stating the form and date of such service.

Article 8

Provision of Information, Documents, Records and Objects

(1) The Requested State shall provide copies of publicly available information, documents and records of government departments and agencies.

(2) The Requested State may provide any information, documents, records or objects in the possession of a government department or agency, but not publicly avail-

कृत्यों या चूक को अनुरोध के निष्पादन का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

(6) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र सहायता को स्थगित कर सकता है, यदि अनुरोध का निष्पादन अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में चल रही जांच या अभियोजन में हस्तक्षेप करेगा।

(7) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र सहायता के अनुरोध का पूर्ण या आंशिक रूप से पालन न करने या उसके निष्पादन को स्थगित करने के अपने निर्णय के बारे में अनुरोधकर्ता राष्ट्र को तुरंत सूचित करेगा, और उस निर्णय के कारण बताएगा।

(8) सहायता के अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले या अनुरोध के निष्पादन को स्थगित करने से पहले, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र इस बात पर विचार करेगा कि क्या ऐसी शर्तों के अधीन सहायता प्रदान की जा सकती है जो वह आवश्यक समझे। यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र उन शर्तों के अधीन सहायता स्वीकार करता है, तो वह उनका अनुपालन करेगा।

अनुच्छेद 7

दस्तावेजों को तामील करना

(1) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, दस्तावेजों को तामील कराने के उद्देश्य से इसे प्रेषित किसी भी दस्तावेज की तामील जर्मन या अंग्रेजी में संक्षिप्त अनुवाद के साथ करेगा।

(2) अनुरोधकर्ता राष्ट्र, अनुरोधकर्ता देश में किसी कार्रवाई अथवा पेशी के संबंध में किसी दस्तावेज को तामील कराने के अनुरोध को निर्धारित कार्रवाई अथवा पेशी के लिए निर्धारित समय से पूर्व उचित समय के भीतर प्रेषित करेगा।

(3) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा तामील किए जाने वाले व्यक्ति को दस्तावेजों के सरल प्रेषण द्वारा तामील की जा सकती है। यदि अनुरोधकर्ता देश स्पष्ट रूप से ऐसा अनुरोध करता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून द्वारा आवश्यक तरीके से या ऐसे कानून के अनुरूप विशेष तरीके से तामील की जाएगी।

(4) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र तामील करने वाले व्यक्ति द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित प्राप्ति के रूप में या ऐसी तामील के रूप और तिथि बताते हुए एक आधिकारिक घोषणा द्वारा दस्तावेजों को तामील किए जाने का साक्ष्य लौटाएगा।

अनुच्छेद 8

सूचना, दस्तावेज, रिकॉर्ड और वस्तुओं का प्रावधान

(1) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र सरकारी विभागों और एजेंसियों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना, दस्तावेजों और अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

(2) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के कब्जे में रखी गई कोई ऐसी जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख अथवा वस्तुएं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, को उसी प्रकार से

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 8 von 18

öffentlich zugänglich sind, in demselben Umfang und unter denselben Bedingungen zur Verfügung stellen, wie sie seinen eigenen Strafverfolgungs- und Justizbehörden zugänglich wären.

(3) Der ersuchte Staat kann beglaubigte Abschriften von Schriftstücken oder Unterlagen zur Verfügung stellen, es sei denn, der ersuchende Staat ersucht ausdrücklich um Urschriften.

(4) Schriftstücke und Unterlagen im Original sowie Gegenstände, die dem ersuchenden Staat zur Verfügung gestellt worden sind, werden dem ersuchten Staat auf Verlangen oder wie anderweitig vereinbart so bald wie möglich zurückgegeben.

(5) Soweit nach dem Recht des ersuchten Staates nicht verboten, werden Schriftstücke, Unterlagen und Gegenstände in einer solchen Form oder in Begleitung einer solchen Bescheinigung zur Verfügung gestellt, wie es vom ersuchenden Staat bestimmt wird, damit diese nach seinem Recht im Verfahren zulässig sind.

Artikel 9

Durchsuchung und Beschlagnahme

(1) Der ersuchte Staat erledigt Ersuchen um Durchsuchung und Beschlagnahme in Übereinstimmung mit seinem Recht in demselben Umfang und unter denselben Bedingungen, wie dies für seine eigenen Strafverfolgungs- und Justizbehörden vorgesehen ist.

(2) Ein Ersuchen um Durchsuchung und Beschlagnahme muss Angaben enthalten, die eine solche Maßnahme nach dem Recht des ersuchenden Staates rechtfertigen, sowie eine Beschlagnahmeanordnung einer zuständigen Behörde oder eine Erklärung der zentralen Behörde des ersuchenden Staates, aus der hervorgeht, dass eine Anordnung zur zwangsweisen Herausgabe oder Beschlagnahme erwirkt werden könnte, wenn sich der Gegenstand im ersuchenden Staat befände.

(3) Die Herausgabe von Gegenständen und Schriftstücken, die nach Absatz 1 beschlagnahmt wurden, erfolgt unter den vom ersuchten Staat für geeignet erachteten Bedingungen. Der ersuchende Staat hält die Bedingungen ein, die vom ersuchten Staat in Bezug auf an den ersuchenden Staat herausgegebene Gegenstände und Schriftstücke gegebenenfalls vorgeschrieben sind. Die Herausgabe von Gegenständen und Schriftstücken lässt die Rechte Dritter unberührt.

(4) Die zuständige Behörde, die ein Ersuchen um Durchsuchung und Beschlagnahme erledigt hat, übermittelt die vom ersuchenden Staat verlangten Informationen betreffend – jedoch nicht beschränkt auf – die Identität, den Zustand, die Vollständigkeit und Verwahrdauer der beschlagnahmten Schriftstücke, Unterlagen oder Gegenstände sowie die Umstände der Beschlagnahme.

able, to the same extent and under the same conditions as they would be available to its own law enforcement and judicial authorities.

(3) The Requested State may provide certified true copies of documents or records, unless the Requesting State expressly requests originals.

(4) Original documents, records or objects provided to the Requesting State shall be returned to the Requested State as soon as possible upon request or as otherwise agreed.

(5) Insofar as not prohibited by the law of the Requested State, documents, records or objects shall be provided in a form or accompanied by such certification as may be specified by the Requesting State in order to make them admissible according to the law of the Requesting State.

Article 9

Search and Seizure

(1) The Requested State shall, in accordance with its laws, execute requests for search and seizure to the same extent and under the same conditions as applicable to its own law enforcement and judicial authorities.

(2) A request for search and seizure shall include information justifying such action under the laws of the Requesting State and an order for seizure by a competent authority or a statement by the Central Authority of the Requesting State showing that an order for compulsory production or seizure could be obtained if the item were located in the Requesting State.

(3) The delivery of property and documents seized pursuant to paragraph 1 above shall be subject to such terms and conditions as the Requested State may deem appropriate. The Requesting State shall observe such conditions as may be prescribed by the Requested State in relation to property and documents delivered to the Requesting State. The delivery of property and documents shall not affect the rights of third parties.

(4) The competent authority that has executed a request for a search and seizure shall provide such information as may be required by the Requesting State concerning, but not limited to, the identity, condition, integrity and continuity of possession of the documents, records or objects seized and the circumstances of the seizure.

और उन्हीं शर्तों के अधीन उपलब्ध कराएगा जिस प्रकार से वह अपने विधि प्रवर्तक और न्यायिक प्राधिकारियों को उपलब्ध कराता रहा है।

(3) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र दस्तावेजों अथवा अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां ही उपलब्ध कराएगा, जब तक अनुरोधकर्ता राष्ट्र स्पष्ट रूप से मूल दस्तावेजों के लिए अनुरोध नहीं करता है।

(4) अनुरोधकर्ता राष्ट्र को उपलब्ध कराए गए मूल दस्तावेज, अभिलेख अथवा वस्तुएं, अनुरोध प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा सहमत होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को यथाशीघ्र वापस लौटाई जाएंगी।

(5) जहां तक अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अंतर्गत निषिद्ध न हो, दस्तावेज, अभिलेख अथवा वस्तुएं उसी रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी अथवा उन्हें ऐसे प्रमाणन के साथ भेजा जाएगा जो अनुरोधकर्ता राष्ट्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ताकि वे अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुरूप ग्राह्य हो सकें।

अनुच्छेद 9

तलाशी और जब्ती

(1) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र तलाशी और जब्ती के अनुरोध पर उसी प्रकार से और उन्हीं शर्तों के अधीन कार्रवाई करेगा जो उसकी अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक प्राधिकारियों के लिए लागू हों।

(2) तलाशी और जब्ती के अनुरोध में अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानूनों के तहत ऐसी कार्रवाई को सही ठहराने वाली जानकारी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्ती के आदेश या अनुरोधकर्ता राष्ट्र के केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा एक बयान शामिल होगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि अनिवार्य प्रस्तुती या जब्ती के लिए एक आदेश प्राप्त किया जा सकता है यदि वस्तु अनुरोधकर्ता राष्ट्र में अवस्थित है।

(3) उपरोक्त पैराग्राफ 1 के अनुसार जब्त की गई संपत्ति और दस्तावेजों की सुपुर्दगी ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी जैसा कि अनुरोधकर्ता राष्ट्र उचित समझे। अनुरोधकर्ता राष्ट्र उसे सुपुर्द की गई संपत्ति और दस्तावेजों के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा। संपत्ति और दस्तावेजों की सुपुर्दगी तीसरे पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) तलाशी एवं जब्ती के अनुरोध को निष्पादित करने वाला सक्षम प्राधिकारी ऐसी समस्त जानकारी उपलब्ध करवाएगा जो संबंधित अनुरोधकर्ता राष्ट्र के लिए आवश्यक है, परंतु ऐसी जानकारी, पहचान, शर्त, निष्ठा और जब्त किए गए दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा वस्तुओं को अपने पास रखने तथा जब्ती की परिस्थितियों तक सीमित नहीं होगी।

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 9 von 18

Artikel 10

Zeugenvernehmung und Vorlage

von Beweismitteln im ersuchten Staat

(1) Eine Person, einschließlich einer in Haft befindlichen Person, die im ersuchten Staat als Zeuge aussagen beziehungsweise Schriftstücke, Unterlagen oder Gegenstände vorlegen soll, kann in Übereinstimmung mit dem Recht des ersuchten Staates durch Ladung oder Anordnung gezwungen werden zu erscheinen, auszusagen und die betreffenden Schriftstücke, Unterlagen oder Gegenstände vorzulegen.

(2) Amtsträgern des ersuchenden Staates und anderen mit dem Verfahren im ersuchenden Staat befassten Personen wird nach Maßgabe des Rechts des ersuchten Staates die Anwesenheit bei der Beweiserhebung im ersuchten Staat und die Teilnahme an dieser Beweiserhebung in der vom ersuchten Staat bestimmten Weise gestattet.

(3) Das Recht auf Teilnahme an der Beweiserhebung schließt das Recht ein, Fragen vorzuschlagen. Den bei der Erledigung eines Ersuchens anwesenden Personen kann gestattet werden, ein Wortprotokoll des Verfahrens anzufertigen. Die Nutzung technischer Mittel zur Anfertigung eines solchen Wortprotokolls oder zu Bildaufnahmen kann in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates erlaubt werden.

Artikel 11

Teilnahme an der Vernehmung

per Videokonferenz

(1) Befindet sich eine Person im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates und soll diese Person als Zeuge oder Sachverständiger vernommen werden, so kann dem ersuchenden Staat gestattet werden, dass Vertreter seiner Behörden per Videokonferenz an der Vernehmung teilnehmen. Eine solche Vernehmung findet unter der Leitung der zuständigen Behörde des ersuchten Staates und in Übereinstimmung mit seinem Recht statt.

(2) Zwischen den zuständigen Behörden des ersuchenden und des ersuchten Staates werden erforderlichenfalls Maßnahmen zum Schutz der zu vernehmenden Person vereinbart.

Artikel 12

Anwesenheit von Personen

bei der Erledigung von Ersuchen

In dem Ersuchen genannten Personen kann, soweit das Recht des ersuchten Staates dies nicht verbietet, gestattet werden, bei der Erledigung des Ersuchens anwesend zu sein.

Article 10

Taking Testimony and Producing

Evidence in the Requested State

(1) A person, including a person in custody, requested to testify as a witness and/or produce documents, records or objects in the Requested State may be compelled by summons or order to appear, testify and produce such documents, records or objects, in accordance with the law of the Requested State.

(2) Subject to the law of the Requested State, officials of the Requesting State and other persons concerned with the proceedings in the Requesting State shall be permitted to be present when evidence is taken in the Requested State and to participate in the taking of such evidence in the manner as may be specified by the Requested State.

(3) The right to participate in the taking of evidence includes the right to propose questions. The persons present at the execution of a request may be permitted to make a verbatim transcript of the proceedings. The use of technical means to make such a verbatim transcript or to produce visual records may be permitted in compliance with the domestic law of the Requested State.

Article 11

Participation in Examination

via Video Conference

(1) If a person is located in the territory of the Requested State, and if such person is to be examined as a witness or an expert, the Requesting State may be permitted to have representatives of its authorities participate in the examination via video conference. Such examination shall take place under the direction of the competent authority and pursuant to the laws of the Requested State.

(2) If necessary, measures for the protection of the person to be examined shall be agreed between the competent authorities of the Requesting and the Requested State.

Article 12

Presence of Persons

at the Execution of Requests

To the extent not prohibited by the law of the Requested State, persons specified in the request shall be permitted to be present at the execution of the request.

अनुच्छेद 10

अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में परिसाक्ष्य लेना और

साक्ष्य प्रस्तुत करना

(1) अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति सहित ऐसे किसी व्यक्ति जिसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में साक्ष्य देने और/अथवा दस्तावेज, अभिलेख अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है, को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार पेश होने, साक्ष्य देने और दस्तावेज, अभिलेख या वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए समान अथवा आदेश के द्वारा मजबूर किया जा सकता है।

(2) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अधीन, अनुरोधकर्ता राष्ट्र के अधिकारियों और अनुरोधकर्ता राष्ट्र में कार्यवाही से संबंधित अन्य व्यक्तियों को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में साक्ष्य लेने और अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ऐसे साक्ष्य लेने में भाग लेने के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(3) साक्ष्य लेने में भाग लेने के अधिकार में प्रश्नों का प्रस्ताव करने का अधिकार शामिल है। अनुरोध के निष्पादन में उपस्थित व्यक्तियों को कार्यवाही की शब्दशः प्रतिलिपि बनाने की अनुमति दी जा सकती है। अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुपालन में इस तरह के शब्दशः प्रतिलेख बनाने या दृश्य रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी साधनों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

अनुच्छेद 11

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जांच में भागीदारी

(1) यदि कोई व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के क्षेत्र में उपस्थित है, और यदि ऐसे व्यक्ति की गवाह या विशेषज्ञ के रूप में जांच की जानी है, तो अनुरोधकर्ता राष्ट्र को अपने प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जांच में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी जांच सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर और अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानूनों के अनुसार होगी।

(2) यदि आवश्यक हो, तो जांच किए जाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के उपायों पर अनुरोधकर्ता और अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के सक्षम अधिकारियों के बीच सहमति होगी।

अनुच्छेद 12

अनुरोध के निष्पादन में व्यक्तियों की उपस्थिति

अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून द्वारा निषिद्ध सीमा तक, अनुरोध में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अनुरोध के निष्पादन में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 10 von 18

Artikel 13

Überstellung in Haft gehaltener Personen zur Beweiserhebung oder zur Unterstützung von Ermittlungen

(1) Auf Ersuchen wird eine Person, die im ersuchten Staat eine Strafe verbüßt, zur Unterstützung von Ermittlungen oder zur Zeugenaussage vorübergehend an den ersuchenden Staat überstellt, wenn diese Person dazu ihre Einwilligung gibt.

(2) Solange die überstellte Person nach dem Recht des ersuchten Staates in Haft gehalten werden muss, hält der ersuchende Staat diese Person in Haft; er überstellt sie, wenn der Zweck, für den das Ersuchen gestellt wurde, erfüllt ist oder wie anderweitig vereinbart in Haft zurück.

(3) Ist die Haftzeit abgelaufen oder teilt der ersuchte Staat dem ersuchenden Staat mit, dass die überstellte Person nicht mehr in Haft gehalten werden muss, wird diese Person auf freien Fuß gesetzt und wie eine Person behandelt, die sich aufgrund eines Ersuchens, das auf ihr Erscheinen gerichtet ist, im ersuchenden Staat aufhält.

Artikel 14

Übermittlung von Beweismitteln oder Unterstützung von Ermittlungen im ersuchenden Staat

Wird vom ersuchenden Staat um das Erscheinen einer sich außerhalb des ersuchten Staates aufhaltenden Person (zum Beispiel eines sachverständigen Zeugen) ersucht, so fordert der ersuchte Staat diese Person auf, dementsprechend als Zeuge im Verfahren zu erscheinen oder die Ermittlungen zu unterstützen, und holt die entsprechende Zustimmung dieser Person ein. Der ersuchende Staat gibt an, in welcher Höhe die Kosten der betreffenden Person gezahlt werden. Die zentrale Behörde des ersuchten Staates unterrichtet die zentrale Behörde des ersuchenden Staates unverzüglich über die Antwort der betreffenden Person.

Artikel 15

Sicheres Geleit

(1) Mit Ausnahme der in Artikel 13 vorgesehenen Haft wird eine Person, die sich aufgrund eines Ersuchens im ersuchenden Staat aufhält, wegen Handlungen oder Unterlassungen aus der Zeit vor ihrer Abreise aus dem ersuchten Staat im ersuchenden Staat nicht verfolgt, in Haft gehalten oder einer sonstigen Beschränkung der persönlichen Freiheit unterworfen und sie ist auch nicht verpflichtet, in einem anderen Verfahren als dem, auf das sich das Ersuchen bezieht, auszusagen.

(2) Absatz 1 gilt nicht mehr, wenn eine Person, die den ersuchenden Staat verlassen darf, diesen nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen, nachdem ihr amtlich mitgeteilt wurde, dass ihre Anwesenheit nicht mehr erforderlich ist, verlassen hat oder, nachdem sie ihn verlassen hat, freiwillig dorthin zurückgekehrt ist.

Article 13

Making Detained Persons Available to Give Evidence or Assist Investigations

(1) Upon request, a person serving a sentence in the Requested State shall be temporarily transferred to the Requesting State to assist investigations or to testify, provided that the person consents.

(2) As long as the person transferred is required to be kept in custody under the law of the Requested State, the Requesting State shall hold that person in custody and return the person in custody when the purpose for which the request was made is fulfilled or otherwise agreed.

(3) When the sentence imposed expires, or where the Requested State advises the Requesting State that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be set at liberty and treated as a person present in the Requesting State pursuant to a request seeking their attendance.

Article 14

Providing Evidence or Assisting Investigations in the Requesting State

When the Requesting State requests the appearance of a person (e.g. an expert witness) outside the Requested State, the Requested State shall request the person to so appear as a witness in the proceedings or to assist in the investigations and seek that person's concurrence thereto. The Requesting State shall indicate the extent to which the person's expenses will be paid. The Central Authority of the Requested State shall promptly inform the Central Authority of the Requesting State of the person's response.

Article 15

Safe Conduct

(1) Except for detention pursuant to Article 13, a person present in the Requesting State in response to a request shall not be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of personal liberty in the Requesting State for any acts or omissions which preceded that person's departure from the Requested State, nor shall that person be obliged to give evidence in any proceeding other than to which the request relates.

(2) Paragraph 1 of this Article shall cease to apply if a person, being free to leave the Requesting State, has not left within thirty (30) days after receiving official notification that the person's attendance is no longer required or, having left, has voluntarily returned.

अनुच्छेद 13

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को साक्ष्य देने या जांच में सहयोग हेतु उपलब्ध कराना

(1) अनुरोध किए जाने पर, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में सजा काटने वाले व्यक्ति को जांच में सहायता करने या गवाही देने के लिए अनुरोधकर्ता राष्ट्र में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वह व्यक्ति सहमति दे।

(2) जब तक अंतरित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत हिरासत में रखने की आवश्यकता होगी, तब तक अनुरोधकर्ता राष्ट्र उस व्यक्ति को हिरासत में रखेगा और जिस उद्देश्य के लिए अनुरोध किया गया था उसके पूरा होने पर या अन्यथा सहमति के अनुसार उस व्यक्ति को हिरासत में वापस कर देगा।

(3) जब दी गई सजा खत्म हो जाती है, अथवा जब अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, अनुरोधकर्ता राष्ट्र को यह परामर्श देता है कि अंतरित व्यक्ति को अब अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है तो उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा और उसे ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जो उसकी पेशी की मांग के अनुरोध के आधार पर अनुरोधकर्ता राष्ट्र में उपस्थित था।

अनुच्छेद 14

अनुरोधकर्ता राष्ट्र में साक्ष्य उपलब्ध कराना या जांच में सहयोग करना

जब अनुरोधकर्ता राष्ट्र, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के बाहर के व्यक्ति (जैसे एक विशेषज्ञ गवाह) को पेश होने के लिए अनुरोध करता है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, व्यक्ति से अनुरोध करेगा कि वह कार्यवाही में गवाह के रूप में उपस्थित हो या जांच में सहायता करे और इसके लिए उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करेगा। अनुरोधकर्ता राष्ट्र यह बताएगा कि उस व्यक्ति को कितना खर्चा दिया जाएगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के केंद्रीय प्राधिकारी उस व्यक्ति के उत्तर के बारे में अनुरोधकर्ता राष्ट्र के केंद्रीय प्राधिकारी को तुरंत सूचित करेगा।

अनुच्छेद 15

सुरक्षित आचरण

(1) अनुच्छेद 13 के अनुसरण में निरोध के सिवाय, अनुरोधकर्ता राष्ट्र में उपस्थित किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को छोड़ने से पहले किए गए किन्हीं कृत्यों अथवा चूकों के लिए अभियोजित, नजरबंद नहीं किया जाएगा अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और न ही उस व्यक्ति से, अनुरोध से संबंधित कार्यवाही के अतिरिक्त, किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य देने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 1 उस स्थिति में लागू नहीं होगा यदि वह व्यक्ति, जो अनुरोधकर्ता राष्ट्र से जाने के लिए स्वतंत्र है, ने इस आशय की सरकारी अधिसूचना, कि उसकी उपस्थिति की अब जरूरत नहीं है, के बाद तीस (30) दिन की अवधि के भीतर, अनुरोधकर्ता राष्ट्र को नहीं छोड़ा है, या, छोड़ने के बाद स्वेच्छा से वापस आ गया है।

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 11 von 18

(3) Eine Person, die nach Artikel 14 nicht im ersuchenden Staat erscheint, darf keiner Sanktion oder Zwangsmaßnahme unterworfen werden.

Artikel 16

Informationsaustausch ohne Ersuchen

(1) Im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts dürfen die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten Informationen, die im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen, Verfahren oder Gerichtsverfahren gewonnen wurden, auch ohne Ersuchen austauschen. Informationen über terroristische Straftaten, einschließlich über zur Finanzierung terroristischer Handlungen bestimmter Geldmittel, und über Computerkriminalität ist besondere Beachtung zu schenken.

(2) Der übermittelnde Vertragsstaat kann nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts Bedingungen für die Verwendung dieser Informationen durch den empfangenden Vertragsstaat festlegen.

(3) Der empfangende Vertragsstaat beachtet diese Bedingungen.

Artikel 17

Gemeinsame Ermittlungsgruppen

Im gegenseitigen Einvernehmen können die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten für einen bestimmten Zweck und einen begrenzten, in gegenseitigem Einverständnis verlängerbaren, Zeitraum eine gemeinsame Ermittlungsgruppe zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen in einem oder beiden der Vertragsstaaten bilden. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die Souveränität des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet diese Ermittlungen stattfinden sollen, uneingeschränkt geachtet wird.

Artikel 18

Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge

(1) Auf Ersuchen bemüht sich der ersuchte Staat festzustellen, ob sich Erträge aus einer Straftat oder Tatwerkzeuge in seinem Hoheitsgebiet befinden, ergreift die notwendigen Maßnahmen, um diese Erträge oder Tatwerkzeuge sicherzustellen, zu beschlagnahmen oder mit einem Verfügungsverbot zu belegen, und unterrichtet den ersuchenden Staat über die Ergebnisse.

(2) Werden nach Absatz 1 mutmaßliche Erträge aus Straftaten oder entsprechende Tatwerkzeuge gefunden, so ergreift der ersuchte Staat die nach seinem Recht zulässigen Maßnahmen zur Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung des ersuchenden Staates zur Einziehung oder zum Verfall dieser Erträge oder Tatwerkzeuge.

(3) Nach diesem Vertrag verfallen oder eingezogene Erträge oder Tatwerkzeuge fallen dem ersuchten Staat zu. Der Aufteilung der Erträge aus Straftaten, der Vermögensgegenstände oder der Geldmittel aus

(3) Any person who, pursuant to Article 14 fails to appear in the Requesting State may not be subject to any sanction or compulsory measure.

Article 16

Spontaneous Exchange of Information

(1) Within the limits of their domestic law, the competent authorities of the Contracting States may exchange information stemming from criminal investigations, proceedings or trials without a request. Special consideration shall be given to information concerning terrorist-related crimes, including funds intended for financing acts of terrorism, and cyber crimes.

(2) The providing Contracting State may, pursuant to its domestic law, impose conditions on the use of such information by the receiving Contracting State.

(3) The receiving Contracting State shall comply with such conditions.

Article 17

Joint Investigation Teams

By mutual agreement the competent authorities of the Contracting States may set up a joint investigation team for a special purpose and a limited period, which may be extended by mutual consent to carry out criminal investigations in one or both Contracting States. The Contracting States shall ensure that the sovereignty of the Contracting State in whose territory such investigation is to take place is fully respected.

Article 18

Proceeds and Instrumentalities of Crime

(1) The Requested State shall, upon request, endeavour to ascertain whether any proceeds or instrumentalities of a crime are located within its jurisdiction, take necessary measures to freeze, attach or seize such proceeds or instrumentalities of a crime and notify the Requesting State of the results.

(2) Where, pursuant to paragraph 1 of this Article, suspected proceeds or instrumentalities of crime are found, the Requested State shall take such measures as are permitted by its law to enforce a judicial decision of the Requesting State to confiscate or forfeit those proceeds or instrumentalities.

(3) Proceeds or instrumentalities forfeited or confiscated pursuant to this Treaty shall accrue to the Requested State. Special attention should be given to the sharing of proceeds of crime or property, or funds de-

(3) कोई भी व्यक्ति, जो अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुरोधकर्ता राष्ट्र में उपस्थित होने में विफल रहता है, पर कोई प्रतिबंध अथवा अनिवार्य उपाय नहीं लगाए जाएंगे।

अनुच्छेद 16

सूचना का सहज आदान-प्रदान

(1) अपने देश के कानून की सीमा के भीतर, पक्षकार राष्ट्रों, अनुबंधित देशों के सक्षम प्राधिकारी बिना किसी अनुरोध के आपराधिक जांच, कार्यवाही या परीक्षणों से उत्पन्न जानकारी का आदान-प्रदान कर सकते हैं। आतंकवाद से संबंधित अपराधों से जुड़ी जानकारी पर विशेष विचार किया जाएगा, जिसमें आतंकवाद के कृत्यों और साइबर अपराधों के वित्तपोषण के लिए धन शामिल है।

(2) सूचना प्रदाता पक्षकार राष्ट्र अपने घरेलू कानून के अनुसार, प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा ऐसी जानकारी के उपयोग पर शर्तें लगा सकता है।

(3) प्राप्तकर्ता पक्षकार राष्ट्र ऐसी शर्तों का पालन करेगा।

अनुच्छेद 17

संयुक्त जांच दल

पक्षकार राष्ट्रों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से एक विशेष उद्देश्य और एक सीमित अवधि के लिए एक संयुक्त जांच दल का गठन कर सकते हैं, जिसे एक या दोनों पक्षकार राष्ट्रों में आपराधिक जांच करने के लिए आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। पक्षकार राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पक्षकार राष्ट्र जिसके क्षेत्र में ऐसी जांच होनी है, की संप्रभुता, का पूरी तरह से सम्मान हो।

अनुच्छेद 18

अपराध से आय और इसके साधन

(1) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, अनुरोध किए जाने पर, यह अभिनियमित करने का प्रयास करेगा कि क्या अपराध से अर्जित आय या साधन उसके क्षेत्राधिकार में मौजूद हैं और ऐसे किसी अपराध द्वारा अर्जित आय या साधन को फ्रीज करने, कुर्की करने या जब्त करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा और अनुरोधकर्ता राष्ट्र को इसके परिणाम की सूचना देगा।

(2) यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में, अपराध से अर्जित संदिग्ध आय या साधन पाए जाते हैं, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, अनुरोधकर्ता राष्ट्र के न्यायिक निर्णय को लागू करने हेतु अपराध से अर्जित ऐसी संदिग्ध आय या अपराध के साधनों की जब्ती करने के लिए अपने कानून के तहत अनुमेय उपाय करेगा।

(3) इस संधि के अनुसरण में जब्त अथवा कुर्की की गई आय अथवा साधन अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को अर्जित होंगे। पक्षकार राष्ट्र के घरेलू कानून या प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार अपराध या संपत्ति की आय या अपराध या संपत्ति की ऐसी आय की बिक्री

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 12 von 18

dem Verkauf dieser Erträge oder Vermögensgegenstände nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts oder der Verwaltungsvorschriften der Vertragsstaaten sollte besondere Beachtung geschenkt werden. Soweit dies nach ihren jeweiligen Rechtsvorschriften zulässig ist, unterstützen die Vertragsstaaten einander in Verfahren, welche den Verfall von Erträgen aus Straftaten und von Tatwerkzeugen, die Rückerstattung an die Opfer von Straftaten oder die Entschädigung der Opfer von Straftaten sowie die Vollstreckung von in einem Strafverfahren auferlegten Geldstrafen zum Gegenstand haben. Nach dem Recht des ersuchten Staates können dazu Handlungen gehören, die dazu dienen, die Erträge oder Tatwerkzeuge bis zu einem weiteren Verfahren vorläufig sicherzustellen, zu beschlagnahmen oder mit einem Verfügungsverbot zu belegen.

Artikel 19

Vertraulichkeit

(1) Der ersuchte Staat kann nach Konsultation des ersuchenden Staates verlangen, dass überlassene Informationen oder Beweismittel oder die Quelle solcher Informationen oder Beweismittel vertraulich behandelt und nur unter von ihm gestellten Bedingungen offenbart oder verwendet werden.

(2) Der ersuchende Staat kann verlangen, dass das Ersuchen, sein Inhalt, seine Anlagen und aufgrund des Ersuchens getroffene Maßnahmen vertraulich behandelt werden.

(3) Kann das Ersuchen nicht ohne Aufhebung der erbetenen Vertraulichkeit erledigt werden, unterrichtet der ersuchte Staat vor Erledigung des Ersuchens den ersuchenden Staat, der dann entscheidet, ob das Ersuchen dennoch erledigt werden soll.

Artikel 20

Beschränkung der Verwendung

Der ersuchende Staat darf überlassene Informationen oder Beweismittel ohne vorherige Zustimmung des ersuchten Staates nicht offenbaren oder für andere als die in dem Ersuchen genannten Zwecke oder zur Rechtfertigung der Verhängung einer schwereren Strafe als der in dem Ersuchen genannten Höchststrafe verwenden.

Artikel 21

Personenbezogene Daten

(1) Personenbezogene Daten, im Folgenden „Daten“ genannt, sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

(2) Aufgrund dieses Vertrags übermittelte Daten werden ausschließlich für die Zwecke verwendet, für welche die Daten übermittelt worden sind, und nur zu den durch den übermittelnden Vertragsstaat im Einzelfall vorgegebenen Bedingungen.

rived from the sale of such proceeds of crime or property, in accordance with domestic law or administrative procedures of the Contracting States. The Contracting States shall assist each other to the extent permitted by their respective laws in proceedings in relation to the forfeiture of the proceeds and instrumentalities of the crime, the restitution of proceeds or property or compensation to the victims of crime and the execution of fines imposed in a criminal proceeding. Under the law of the Requested State, this may include action to temporarily freeze, attach or seize the proceeds or instrumentalities pending further proceedings.

Article 19

Confidentiality

(1) The Requested State may require, after consultation with the Requesting State, that information or evidence furnished or the source of such information or evidence be kept confidential, disclosed or used only subject to such terms and conditions as it may specify.

(2) The Requesting State may require that the request, its contents, supporting documents and any action taken pursuant to the request be kept confidential.

(3) If the request cannot be executed without breaching the confidentiality as requested, the Requested State shall so inform the Requesting State prior to executing the request and the latter shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

Article 20

Limitation of Use

The Requesting State shall not disclose or use information or evidence for purposes other than those stated in the request or to justify imposition of a more severe penalty than the maximum penalty stated in the request, without the prior consent of the Requested State.

Article 21

Personal Data

(1) Personal data, hereinafter referred to as data, means any information relating to an identified or identifiable natural person.

(2) Data transmitted on the basis of this Treaty shall only be used for the purposes for which the data were transmitted and used only on the conditions determined by the transmitting Contracting State in an individual case.

से प्राप्त धन के बंटवारे पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पक्षकार राष्ट्र अपराध से अर्जित आय और साधनों की जप्ती, आय या संपत्ति की बहाली या अपराध के पीड़ितों को मुआवजे और आपराधिक कार्यवाही में जुर्माना के निष्पादन के संबंध में कार्यवाही में अपने संबंधित कानूनों द्वारा अनुमेय सीमा तक एक दूसरे की सहायता करेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत, इसमें आगे की कार्यवाही लंबित होने तक आय या अर्जित परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से प्रीज करने, कुर्की करने या जब्त करने की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

अनुच्छेद 19

गोपनीयता

(1) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र, अनुरोधकर्ता राष्ट्र के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात्, यह मांग कर सकता है कि दी गई जानकारी अथवा साक्ष्य अथवा ऐसी जानकारी अथवा साक्ष्य के स्रोतों को गुप्त रखा जाए अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के तहत प्रकट किया जाए अथवा उपयोग में लाया जाए।

(2) अनुरोधकर्ता राष्ट्र यह मांग कर सकता है कि, सहायता के लिए अनुरोध, इसकी विषयवस्तु, सहायक दस्तावेज और अनुरोध के अनुसरण में की गई कार्रवाई को गुप्त रखा जाए।

(3) यदि अनुरोध को गोपनीयता की अपेक्षाओं को भंग किए बगैर निष्पादित नहीं किया जा सकता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोध को निष्पादित करने से पहले इसकी सूचना अनुरोधकर्ता राष्ट्र को देगा और अनुरोधकर्ता राष्ट्र तत्पश्चात् यह निर्णय लेगा कि अनुरोध को फिर भी कार्यान्वित किया जा सकता है या नहीं।

अनुच्छेद 20

उपयोग की सीमा

अनुरोधकर्ता राष्ट्र, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र की पूर्वानुमति के बिना, सूचना या प्राप्त साक्ष्य का खुलासा या उपयोग अनुरोध में बताए गए प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा या अनुरोध में बताए गए अधिकतम दंड की तुलना में अधिक गंभीर दंड लगाने का औचित्य साबित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 21

व्यक्तिगत डेटा

(1) व्यक्तिगत डेटा, जिसे इसके बाद डेटा के रूप में संदर्भित किया गया है, का अर्थ है किसी पहचाने गए या पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी।

(2) इस संधि के आधार पर प्रेषित डेटा का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिनके लिए डेटा प्रेषित किया गया था और केवल एक व्यक्तिगत मामले में पक्षकार राष्ट्र द्वारा निर्धारित शर्तों पर इसका उपयोग किया जाएगा।

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 13 von 18

(3) Darüber hinaus dürfen nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der zuständigen Behörde der übermittelnden Vertragsstaaten solche Daten für nichtstrafrechtliche Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren verwendet werden, die mit der Verwendung, für welche die Daten ursprünglich erbeten wurden, zusammenhängen.

(4) Die Verwendung ist darüber hinaus zulässig zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung sowie zum Zweck der Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit, wenn die zuständige Behörde des übermittelnden Vertragsstaats dieser Verwendung zugestimmt hat.

(5) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der zuständigen Behörde des übermittelnden Vertragsstaats ist eine Verwendung dieser Daten für andere Zwecke nur zulässig, wenn sie zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden unmittelbaren und erheblichen Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit erforderlich ist. In diesem Fall ist die zuständige Behörde des übermittelnden Vertragsstaats unverzüglich um nachträgliche Genehmigung der Zweckänderung zu ersuchen. Wird die Genehmigung verweigert, ist die weitere Verwendung der Informationen für den anderen Zweck unzulässig.

(6) Die empfangende Stelle und alle Stellen, die zum Vertragsstaat der empfangenden Stelle gehören und Daten für den anderen Zweck von dem übermittelnden Vertragsstaat erhalten haben, haben diese Daten unverzüglich zu löschen. Dies gilt jedoch nicht, soweit und solange diese Daten für die im Vertrag bezeichneten Zwecke, zu denen sie der übermittelnden Vertragsstaat ursprünglich übermittelt hat, weiterhin erforderlich sind.

(7) Folgende Bestimmungen gelten für die Übermittlung und Verwendung von Daten:

1. Der Vertragsstaat, der die Daten empfangen hat, gibt auf Ersuchen an, welche Daten er empfangen hat, und unterrichtet den übermittelnden Vertragsstaat über die Verwendung der Daten und die damit erzielten Ergebnisse;
2. Der Vertragsstaat behandelt nach dem Vertrag übermittelte Daten mit Sorgfalt und achtet besonders auf die Korrektheit und Vollständigkeit dieser Daten. Es sind nur die Daten zu übermitteln, die das gestellte Ersuchen betreffen. Erweist sich, dass unrichtige Daten oder Daten, die nicht hätten übermittelt werden dürfen, übermittelt worden sind, so ist der Vertragsstaat, der die Daten empfangen hat, unverzüglich zu unterrichten. Der Vertragsstaat, der die Daten empfangen hat, behebt oder berichtigt die Fehler oder löscht die Daten;
3. Der Vertragsstaat hält die Übermittlung und den Empfang von Daten in sicherer Weise fest.

(8) Der Vertragsstaat schützt die übermittelten Daten wirksam gegen Verlust, unbe-

(3) In addition, with the prior written consent of the transmitting contracting states competent authority, such data may be used for non-criminal court proceedings and administrative proceedings which are related to the use for which the data were originally requested.

(4) Utilisation shall furthermore be permissible for the prevention and prosecution of criminal offences of considerable significance and for the purpose of averting substantial threats to public security, provided that the transmitting Contracting State's competent authority has consented to this.

(5) Without the prior written consent of the transmitting Contracting State's competent authority, utilisation of such data for other purposes shall be permissible only in individual cases where such utilisation is necessary for averting an imminent and substantial threat to a person's life or limb. In such cases, the transmitting Contracting State's competent authority shall immediately be requested to approve a subsequent change of purpose. If such approval is refused, no further utilisation of the information for the other purpose shall be permissible.

(6) The receiving agency and all agencies under the remit of its Contracting State which have received data from transmitting Contracting State for this other purpose must erase such data without delay. This shall not however apply insofar as long as such data are still needed for the purposes set forth in the Treaty for which they were originally transmitted by the transmitting Contracting State.

(7) The following provisions shall apply to the transmission and use of data:

1. Upon request, the Contracting State which has received the data shall identify the data received, inform the transmitting Contracting State of the use made of the data and the results achieved therefrom;
2. The Contracting State shall carefully handle data transmitted under the Treaty and pay particular attention to the accuracy and completeness of such data. Only data that relates to the request shall be transmitted. If it appears that incorrect data have been transmitted or that data that should not have been transmitted were transmitted, the Contracting State that has received the data shall be notified without delay. The Contracting State that has received the data shall rectify or correct any errors or erase the data;
3. The Contracting State shall keep records in a secured form concerning the transmission and receipt of data.

(8) The Contracting State shall afford effective protection of the data transmitted

(3) इस के अतिरिक्त, प्रेषणकर्ता पक्षकार राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति से, ऐसे डेटा का उपयोग गैर-दांडिक अदालती कार्यवाही और प्रशासनिक कार्यवाही के लिए किया जा सकता है, जो उस उपयोग से संबंधित है जिसके लिए डेटा का मूल रूप से अनुरोध किया गया था।

(4) इस के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण दांडिक अपराधों की रोकथाम और अभियोजन के लिए तथा सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति गंभीर खतरों को टालने के प्रयोजन के लिए भी इसका उपयोग अनुमेय होगा, बशर्ते कि प्रेषणकर्ता पक्षकार राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी ने इसके लिए सहमति दे दी हो।

(5) प्रेषणकर्ता पक्षकार राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ऐसे डेटा का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग केवल उन व्यक्तिगत मामलों में अनुमेय होगा, जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन या अंग को आसन्न और गंभीर खतरे से बचाने के लिए ऐसा उपयोग आवश्यक हो। ऐसे मामलों में, प्रेषणकर्ता पक्षकार राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी से प्रयोजन के अनुवर्ती परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए तत्काल अनुरोध किया जाएगा। यदि ऐसे अनुमोदन के लिए इनकार कर दिया जाता है, तो अन्य प्रयोजन के लिए सूचना का आगे कोई उपयोग अनुमेय नहीं होगा।

(6) प्राप्तकर्ता एजेंसी और उसके पक्षकार राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी एजेंसियों को, जिन्होंने इस अन्य प्रयोजन के लिए प्रेषणकर्ता पक्षकार राष्ट्र से डेटा प्राप्त किया है, ऐसे डेटा को बिना किसी विलंब के मिटा देना चाहिए। हालाँकि, यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि ऐसे डेटा की संधि में निर्धारित उन प्रयोजनों के लिए अभी भी आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें मूल रूप से प्रेषणकर्ता पक्षकार राष्ट्र द्वारा प्रेषित किया गया था।

(7) डेटा के प्रेषण और प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

1. अनुरोध किए जाने पर, प्राप्तकर्ता पक्षकार राष्ट्र प्राप्त डेटा को अभिनिर्धारित करेगा, डेटा के प्रयोग और उससे प्राप्त परिणामों के बारे में प्रेषणकर्ता पक्षकार राष्ट्र को सूचित करेगा;
2. पक्षकार राष्ट्र संधि के तहत प्रेषित डेटा को सावधानीपूर्वक संगत होगा और ऐसे डेटा की सटीकता और पूर्णता पर विशेष ध्यान देगा। केवल अनुरोध से संबंधित डेटा ही प्रेषित किया जाएगा। यदि ऐसा लगता है कि त्रुटिपूर्ण डेटा प्रेषित किया गया है या ऐसा डेटा प्रेषित किया गया है जिसे प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए था, तो डेटा प्राप्त करने वाले पक्षकार राष्ट्र को बिना विलंब के सूचित किया जाएगा। डेटा प्राप्त करने वाला पक्षकार राष्ट्र किसी भी त्रुटि को सुधारेगा या सही करेगा या डेटा को मिटा देगा;
3. पक्षकार राष्ट्र डेटा के प्रेषण और प्राप्ति से संबंधित रिकार्ड का रखरखाव सुरक्षित तरीके से करेगा।

(8) पक्षकार राष्ट्र प्रेषित डेटा के गुम होने, इस तक अनधिकृत पहुंच, इसमें परिवर्तन या इसके प्रकाशन के

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 14 von 18

fugten Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe.

(9) Der betroffenen Person ist auf Antrag durch den Vertragsstaat über die zu ihr vorhandenen Daten sowie über deren vorgesehenen Verwendungszweck und den Zweck der Speicherung Auskunft zu erteilen. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass das öffentliche Interesse, die Auskunft nicht zu erteilen, das Interesse der betroffenen Person an der Auskunftserteilung überwiegt. Im Übrigen richtet sich das Recht der betroffenen Person, über die zu ihr vorhandenen Daten Auskunft zu erhalten, nach dem innerstaatlichen Recht des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird.

(10) Die empfangende Stelle informiert die betroffene Person über die erlangten personenbezogenen Daten. Die Informationspflicht erstreckt sich auf die Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, auf die Verarbeitungszwecke sowie auf die Rechte der betroffenen Person nach Absatz 7 Nummer 2, Absatz 11 Satz 2 und Absatz 12 Nummer 2. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 besteht die Informationspflicht der empfangenden Stelle nicht,

1. wenn die betroffene Person bereits über die betreffenden Informationen verfügt,
2. wenn die Erteilung der Informationen im Einzelfall unmöglich ist oder einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde oder
3. soweit und solange das öffentliche Interesse an dem Unterbleiben der Information das Informationsinteresse der betroffenen Person überwiegt; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Erteilung der Informationen den Zweck der Verarbeitung gefährden würde.

(11) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die empfangende Stelle oder ihre für sie verantwortliche juristische Person nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts gegenüber einer Partei, die infolge der Datenübermittlung nach diesem Vertrag rechtswidrig geschädigt worden ist, haftbar ist. Wird eine Person im Zusammenhang mit einer nach diesem Vertrag erfolgten Datenübermittlung rechtswidrig geschädigt, so haften ihr hierfür die übermittelnde Stelle und alle Stellen des Vertragsstaates nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts.

(12) Die empfangende Stelle hat die empfangenen personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, wenn

1. sie für den Zweck, für den sie übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind,
2. sie nicht hätten übermittelt werden dürfen und der Vertragsstaat dies der empfangenden Stelle mitgeteilt hat, oder
3. sie unrichtig sind und die empfangende Stelle sie nicht nach Absatz 7 Nummer 2 Satz 1 unverzüglich berichtigt.

against loss, unauthorised access, alteration or publication.

(9) Upon request, the person concerned shall be informed by the Contracting State about existing data relating to him as well as about the purpose for which they are to be used and the purpose of their storage. There shall be no obligation to give information where, on a weighing of interests, the public interest in not giving information is found to outweigh the interest of the person concerned in being informed. In all other respects, the right of the person concerned to be informed of existing data relating to him shall be governed by the domestic law of the Contracting State in whose territory the information is requested.

(10) The receiving agency shall inform the data subject about the personal data obtained. The duty to provide information pertains to the categories of personal data being processed, the purposes of such processing and the data subject's rights pursuant to paragraph 7 (2), paragraph 11 second sentence and the paragraph 12 (2) below. In derogation from the first and second sentences above, the receiving agency has no duty to provide information

1. if the data subject already has the information concerned,
2. if, in the specific case, it is impossible to provide the information or would only be possible with disproportionate effort, or
3. insofar and as long as the public interest in non-disclosure outweighs the interest of the data subject in obtaining the information; this is in particular the case if providing the information would prejudice the purpose for which the data are being processed.

(11) The Contracting States shall ensure that the receiving agency or its legal entity responsible for it, in accordance with its domestic law, is liable to any party injured unlawfully as a result of the transmission of data under this Treaty. If a person suffers unlawful injury in connection with data transmission carried out under this Treaty, the transmitter and all agencies under the remit of its Contracting State shall be liable for damages to him according to its domestic law.

(12) The receiving agency must erase any data received without delay if

1. the data are no longer needed for the purpose for which they were transmitted,
2. the data should not have been transmitted and the Contracting State has notified the receiving agency of this fact, or
3. the data are inaccurate and the receiving agency does not rectify them without delay in accordance with the first sentence of paragraph 7 (2).

विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगा।

(9) अनुरोध करने पर, संबंधित व्यक्ति को पक्षकार राष्ट्र द्वारा उससे संबंधित मौजूदा डेटा के साथ-साथ प्रयोजन जिसके लिए उनका उपयोग किया जाना है और उनके भंडारण के प्रयोजन के बारे में सूचित किया जाएगा। वहाँ सूचना देने की कोई बाध्यता नहीं होगी, जहाँ हितों के मूल्यांकन पर यह पाया जाता है कि सूचना न देने में सार्वजनिक हित, संबंधित व्यक्ति के सूचित किए जाने के हित से अधिक है। अन्य सभी मामलों में, संबंधित व्यक्ति को उससे संबंधित मौजूदा डेटा के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार उस पक्षकार राष्ट्र के स्थानीय विधि द्वारा शासित होगा जिसके क्षेत्र में सूचना का अनुरोध किया गया है।

(10) प्राप्तकर्ता एजेंसी, प्राप्त व्यक्तिगत डेटा के बारे में डेटा विषयक को सूचित करेगी। संसाधित किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा की श्रेणियों के संबंध में सूचना प्रदान करने का कार्य, ऐसे संसाधन के प्रयोजनों और पैराग्राफ 7 (2) पैराग्राफ 11 के दूसरे वाक्य और नीचे दिए गए पैराग्राफ 12 (2) के अनुसार डेटा विषयक के अधिकारों से संबंधित है। ऊपर दिए गए पहले और दूसरे वाक्यों से अलग, प्राप्तकर्ता एजेंसी का सूचना प्रदान करने का कोई कार्य नहीं है:

1. यदि डेटा विषयक के पास पहले से ही संबंधित सूचना मौजूद है,
2. यदि विशिष्ट मामले में सूचना उपलब्ध कराना असंभव हो या असंगत प्रयास से ही संभव हो, या
3. जहां तक और जब तक अप्रकटन में सार्वजनिक हित, सूचना प्राप्त करने में डेटा विषयक के हित से अधिक है; यह विशेष रूप से उस स्थिति में है जब सूचना प्रदान करने से उस प्रयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसके लिए डेटा संसाधित किया जा रहा है।

(11) पक्षकार राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्तकर्ता एजेंसी या इसके लिए जिम्मेदार उसकी विधिक इकाई, अपनी स्थानीय विधि के अनुसार, किसी भी उस पक्षकार के प्रति उत्तरदायी है जिसे इस संधि के तहत डेटा के प्रेषण के परिणामस्वरूप अवैध रूप से हानि पहुंची है। यदि किसी व्यक्ति को इस संधि के तहत किए गए डेटा प्रेषण के संबंध में अवैध रूप से क्षति होती है, तो प्रेषणकर्ता और उसके पक्षकार राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी एजेंसियाँ अपनी स्थानीय विधि के अनुसार उसे क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होंगी।

(12) प्राप्तकर्ता एजेंसी को बिना विलंब के प्राप्त किसी भी डेटा को मिटाना होगा यदि:

1. डेटा अब उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है जिसके लिए उसे प्रेषित किया गया था,
2. डेटा प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए था और पक्षकार राष्ट्र ने प्राप्तकर्ता एजेंसी को इस तथ्य की सूचना दे दी है, या
3. डेटा त्रुटिपूर्ण है और प्राप्तकर्ता एजेंसी पैराग्राफ 7 (2) के पहले वाक्य के अनुसार बिना विलंब के उसे ठीक नहीं करती है।

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 15 von 18

(13) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die betroffene Person von der empfangenden Stelle die unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten verlangen kann, wenn eine der in Absatz 12 genannten Voraussetzungen vorliegt.

(14) Anstatt die Daten zu löschen, kann die empfangende Stelle die Nutzung dieser Daten einschränken, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung zulässige Interessen einer betroffenen Person beeinträchtigen würde,
2. die Daten zu Beweiszwecken weiter aufbewahrt werden müssen oder
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.

(15) In ihrer Verarbeitung nach Absatz 14 Nummer 1 oder 2 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet werden, der ihrer Löschung entgegenstand.

(16) Im Fall einer Verletzung des Schutzes der empfangenen Daten ergreift die empfangende Stelle unverzüglich geeignete Schadenbegrenzungsmaßnahmen. Sie benachrichtigt den übermittelnden Vertragsstaat, vorausgesetzt, dass dadurch nicht die öffentliche Sicherheit oder die nationale Sicherheit gefährdet wird.

(17) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass jede betroffene Person vorbehaltlich etwaiger innerstaatlicher Bestimmungen, wonach zunächst die Möglichkeiten eines behördlichen Rechtsbehelfs ausgeschöpft werden müssen, eine gerichtliche Überprüfung zumindest in folgenden Fällen beantragen kann:

1. Verletzung des Rechts auf Berichtigung nach Absatz 7 Nummer 2 Satz 2,
2. Verweigerung des Rechts auf Löschung nach Absatz 7 Nummer 2 und
3. Verweigerung des Rechts auf Auskunft nach Absatz 9.

(18) Die empfangende Stelle darf die empfangenen personenbezogenen Daten nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vertragsstaats, der die Daten ursprünglich übermittelt hat, an einen anderen Staat oder eine internationale Organisation weiterübermitteln. Der Vertragsstaat, der die personenbezogenen Daten ursprünglich übermittelt hat, kann Bedingungen festlegen, die die empfangende Stelle im Rahmen der Weiterübermittlung zu beachten hat.

Artikel 22

Beglaubigung

Schriftstücke, Unterlagen oder Gegenstände, die nach diesem Vertrag übermittelt werden, bedürfen keiner Art von Beglaubigung, außer in den Fällen des Artikels 8 oder auf Verlangen des ersuchenden Staates.

(13) The Contracting States shall ensure that the data subject may obtain the immediate erasure of data concerning him or her if the conditions specified in paragraph 12 above pertain.

(14) Instead of erasure, the receiving agency shall restrict the use of such data where

1. there is reason to assume that erasure would adversely affect the permissible interests of a data subject,
2. the data must be maintained for the purposes of evidence, or
3. erasure is not possible, or is only possible with disproportionate effort, due to the particular type of storage.

(15) Data restricted pursuant to paragraph 14 (1) or (2) may be processed only for the purpose which prevented their erasure.

(16) In the event of a breach of the data received, the receiving agency shall take appropriate damage control measures without delay. It shall inform the transmitting Contracting State provided this does not prejudice public or national security;

(17) The Contracting States shall ensure that, subject to any national provisions stipulating that administrative remedies must first be exhausted, all data subjects may apply for a judicial review of their case in at least the following circumstances:

1. a data subject's right to rectification under the second sentence of paragraph 7 (2) is infringed,
2. a data subject is denied his or her right to erasure under paragraph 7 (2),
3. a data subject is denied his or her right to information under paragraph 9.

(18) The receiving agency may only transfer the personal data received onward to another State or international organisation with the prior written consent of the Contracting State that originally transmitted the data. The Contracting State that originally transmitted the personal data may specify terms that the receiving agency must respect in connection with any onward transfer.

(13) पक्षकार राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि डेटा विषयक को उससे संबंधित डेटा को तत्काल मिटाने की अनुमति मिल सकती है। यदि उपरोक्त पैराग्राफ 12 में निर्दिष्ट शर्तें संबंधित हैं।

(14) मिटाने के बजाय, प्राप्तकर्ता एजेंसी ऐसे डेटा के प्रयोग को प्रतिबंधित करेगी जहां:

1. यह मानने का कारण है कि मिटाने से डेटा विषयक के अनुमेय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,
2. डेटा को साक्ष्य के प्रयोजनों के लिए बनाए रखा जाना चाहिए, या
3. भंडारण के विशेष प्रकार के कारण, मिटाना संभव नहीं है, या केवल असंगत प्रयास से ही संभव है।

(15) इस पैराग्राफ 14 (1) या (2) के अनुसार प्रतिबंधित डेटा को केवल उस प्रयोजन के लिए संसाधित किया जा सकता है जो उनके मिटाए जाने से रोकता है।

(16) प्राप्त डेटा के उल्लंघन की स्थिति में, प्राप्तकर्ता एजेंसी को बिना देरी किए उचित क्षति नियंत्रण उपाय करने होंगे। यह प्रेषणकर्ता पक्षकार राष्ट्र को सूचित करेगा, बशर्ते कि इससे सार्वजनिक या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान न हो।

(17) पक्षकार राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि, किसी भी राष्ट्रीय प्रावधान के अधीन, जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि प्रशासनिक उपचार पहले कर लिए जाने चाहिए, सभी डेटा विषयक कम से कम निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने मामले की न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं:

1. पैराग्राफ 7 संख्या 2 के दूसरे वाक्य के तहत डेटा विषयक के सुधार के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है,
2. डेटा विषयक को पैराग्राफ 7 संख्या 2 के तहत मिटाने के उसके अधिकार से वंचित किया जाता है,
3. डेटा विषयक को पैराग्राफ 9 के तहत सूचना के अधिकार से वंचित किया जाता है।

(18) प्राप्तकर्ता एजेंसी केवल उस पक्षकार राष्ट्र की पूर्व लिखित सहमति से ही प्राप्त व्यक्तिगत डेटा को किसी अन्य राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हस्तांतरित कर सकती है जिसने मूल रूप से डेटा प्रेषित किया था। वह पक्षकार राष्ट्र जिसने मूल रूप से व्यक्तिगत डेटा प्रेषित किया था, वह उन शर्तों को निर्दिष्ट कर सकता है जिनका प्राप्तकर्ता एजेंसी को किसी भी आगे के हस्तांतरण के संबंध में पालन करना होगा।

Article 22

Authentication

Documents, records or objects transmitted pursuant to this Treaty shall not require any form of authentication, except as specified in Article 8, or as required by the Requesting State.

अनुच्छेद 22

प्रमाणीकरण

अनुच्छेद 8 में यथानिर्दिष्ट या अनुरोधकर्ता राष्ट्र की अपेक्षा के सिवाय, इस संधि के अनुसरण में अंतरित दस्तावेज, अभिलेख या वस्तुओं का किसी प्रकार का प्रमाणन आवश्यक नहीं होगा।

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 16 von 18

Artikel 23

Sprachen

Ersuchen und deren Anlagen ist bei Ersuchen an die Bundesrepublik Deutschland eine Übersetzung in die deutsche Sprache und bei Ersuchen an die Republik Indien eine Übersetzung in die englische Sprache beizufügen.

Artikel 24

Kosten

(1) Der ersuchte Staat trägt die Kosten für die Erledigung des Rechtshilfeersuchens; jedoch trägt der ersuchende Staat

1. die Kosten und Aufwandsentschädigungen nach Artikel 14, die mit der Beförderung einer Person in das oder aus dem Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates verbunden sind;
2. die Kosten nach Artikel 13, einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit Begleitpersonal;
3. die Kosten und Honorare von Sachverständigen im ersuchten oder im ersuchenden Staat;
4. Übersetzungs-, Dolmetsch- und Transkriptionskosten.

(2) Stellt sich heraus, dass die Erledigung des Ersuchens mit außergewöhnlichen Kosten verbunden ist, so konsultieren die Vertragsstaaten einander, um die Bedingungen festzulegen, unter denen die erbetene Rechtshilfe geleistet werden kann.

Artikel 25

Rechtshilfe nach anderen Verträgen und Vereinbarungen

Die in diesem Vertrag beschriebenen Rechtshilfehandlungen und Verfahren hindern die Vertragsstaaten nicht daran, einander Rechtshilfe nach anderen anwendbaren internationalen Verträgen oder nach ihrem innerstaatlichen Recht zu leisten. Die Staaten können auch Rechtshilfe nach anwendbaren zweiseitigen Vereinbarungen, Abkommen oder Vorgehensweisen leisten.

Artikel 26

Konsultationen

(1) Die zentralen Behörden der Vertragsstaaten konsultieren einander zu gemeinsam vereinbarten Zeitpunkten, um eine möglichst wirksame Durchführung dieses Vertrags zu fördern. Die zentralen Behörden können sich ferner auf praktische Maßnahmen verständigen, die gegebenenfalls notwendig sind, um die Durchführung dieses Vertrags zu erleichtern.

(2) Wenn die zentralen Behörden eines Vertragsstaats Umstände identifizieren, die bei der Durchführung des Vertrags regelmäßig Bedingungen oder Zusicherungen erfordern würden, bemühen sich die zentralen

Article 23

Language

Requests and supporting documents shall be submitted along with a translation into the German language in the case of requests to the Federal Republic of Germany and a translation into the English language in the case of requests to the Republic of India.

Article 24

Expenses

(1) The Requested State shall meet the cost of executing the request for assistance, except that the Requesting State shall bear

1. the expenses and allowances pursuant to Article 14 of this Treaty associated with conveying any person to or from the territory of the Requesting State;
2. the expenses pursuant to Article 13 of this Treaty including the expenses relating to accompanying personnel;
3. the expenses and fees of experts either in the Requested State or the Requesting State; and
4. the expenses of translation, interpretation and transcription.

(2) If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Contracting States shall consult to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

Article 25

Assistance under Other Treaties and Arrangements

Assistance and procedures set forth in this Treaty shall not prevent either Contracting State from granting assistance to the other through the provisions of other applicable international treaties, or through the provisions of its domestic law. The States may also provide assistance pursuant to any bilateral arrangement, agreement or practice which may be applicable.

Article 26

Consultation

(1) The Central Authorities of the Contracting States shall consult, at times mutually agreed by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. The Central Authorities may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

(2) In cases where the Central Authorities of one Contracting State identify circumstances due to which conditions or assurances would be regularly required to implement this Treaty, the Central Authori-

अनुच्छेद 23

भाषा

संघीय गणराज्य जर्मनी को किए गए अनुरोध के मामले में अनुरोध और सहायक दस्तावेजों को जर्मन भाषा में अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा भारत गणराज्य को किए गए अनुरोध के मामले में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद 24

लागत

(1) सहायता अनुरोध से जुड़ी लागत अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा वहन की जाएगी जबकि अनुरोधकर्ता पक्षकार;

1. इस संधि के अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में लाने या वहां से लाने से संबंधित लागत और भत्ते;
2. इस संधि के अनुच्छेद 13 के अनुसार लागत, जिसमें साथ आने वाले कर्मियों से संबंधित लागत भी शामिल है;
3. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार या अनुरोधकर्ता पक्षकार के विशेषज्ञों की लागत और शुल्क; तथा
4. अनुवाद, व्याख्या और प्रतिलेखन की लागत वहन करेगा।

(2) यदि यह स्पष्ट हो जाए कि अनुरोध को निष्पादित करने के लिए असाधारण खर्चों की आवश्यकता है, तो दोनों पक्षकार उन नियमों और शर्तों को निर्धारित करने के लिए परामर्श करेंगे जिनके तहत अनुरोधप्राप्तकर्ता सहायता मुहैया कराई जाएगी।

अनुच्छेद 25

अन्य संधियों और व्यवस्थाओं के तहत सहायता

इस संधि में निर्धारित सहायता और प्रक्रियाएं किसी भी पक्षकार को अन्य लागू अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों के माध्यम से या अपने स्थानीय विधि के प्रावधानों के माध्यम से दूसरे पक्षकार को सहायता प्रदान करने से नहीं रोकेंगी। पक्षकार यथा लागू किसी भी द्विपक्षीय करार, समझौते या परिपाटी के अनुसार सहायता प्रदान कर सकते हैं।

अनुच्छेद 26

परामर्श

(1) पक्षकार राष्ट्रों के केन्द्रीय प्राधिकारी इस संधि के और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा परस्पर सहमत समय पर, परामर्श करेंगे। केन्द्रीय प्राधिकारी इस संधि के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के लिए यथा आवश्यक व्यावहारिक उपाय करने पर भी सहमत हो सकते हैं।

(2) ऐसे मामलों में जहां एक पक्षकार राष्ट्र के केन्द्रीय प्राधिकारी ऐसी परिस्थितियों की पहचान करते हैं जिनके कारण इस संधि को कार्यान्वित करने के लिए शर्तों या आश्वासनों की नियमित रूप से आवश्यकता होगी, केन्द्रीय प्राधिकारी पैराग्राफ 1 में दी गई प्रक्रिया

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 17 von 18

Behörden nach dem Verfahren des Absatzes 1, eine Formulierung für diese regelmäßig erforderlichen Zusicherungen zu vereinbaren.

Artikel 27

Inkrafttreten, Änderung, Kündigung und Suspendierung

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation und die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich ausgetauscht.

(2) Dieser Vertrag tritt dreißig (30) Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(3) Dieser Vertrag kann in gegenseitigem Einvernehmen schriftlich geändert werden. Änderungen treten einen Monat nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsstaaten einander notifiziert haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Notifikation.

(4) Dieser Vertrag wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann diesen Vertrag jederzeit durch Notifikation des anderen Vertragsstaats suspendieren oder kündigen, insbesondere wenn ein denselben Inhalt regelndes Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Indien in Kraft treten sollte. Die Suspendierung wird mit dem Eingang der entsprechenden Notifikation wirksam. Im Fall der Kündigung tritt der Vertrag sechs Monate nach Eingang der entsprechenden Notifikation außer Kraft.

(5) Die Vertragsstaaten können diesen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen auch unter den von ihnen vereinbarten Bedingungen kündigen.

Geschehen zu New Delhi am 24. Oktober 2024, in zwei Unschriften, jede in deutscher Sprache, Hindi und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des deutschen und des Hindi-Wortlauts ist der englische Wortlaut maßgebend.

ties shall in accordance with the procedure in paragraph 1 endeavour to agree on a formulation of said regularly required assurances.

Article 27

Entry into Force, Amendment, Termination and Suspension

(1) This Treaty is subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

(2) This Treaty shall enter into force thirty (30) days after the date of exchange of instruments of ratification.

(3) This Treaty may be amended in writing by mutual consent. Amendments shall enter into force one month from the date on which the contracting States have notified each other that the national requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last notification is received.

(4) This Treaty shall be of unlimited duration. Either of the Contracting States may suspend or terminate this Treaty at any time by giving notification to the other Contracting State, in particular should an Agreement come into force between the European Union and the Republic of India regulating the same subject matters as this Treaty. Suspension shall take effect on receipt of the relevant notification. In the event of termination, the Treaty shall cease to have effect six months after receipt of the relevant notification.

(5) The Contracting State may also by mutual consent terminate this Treaty on such terms and conditions as may be agreed between the Contracting States.

Done at New Delhi this 24$^{th}$ day of October 2024 in duplicate each in the German language, Hindi and English language, all three texts being authentic. In case of divergent interpretation of the German and Hindi texts, the English text shall prevail.

के अनुसार उक्त नियमित रूप से अपेक्षित आश्वासनों के प्रतिपादन पर सहमत होने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 27

प्रवर्तन, संशोधन, समाप्ति और निलंबन

(1) यह संधि अनुसमर्थन के अधीन है और अनुसमर्थन लिखतों को यथाशीघ्र आदान-प्रदान किया जाएगा।

(2) यह संधि अनुसमर्थन के लिखतों के आदान-प्रदान की तारीख के तीस (30) दिनों के बाद लागू होगी।

(3) इस संधि को आपसी सहमति से लिखित रूप में संशोधित किया जा सकता है। संशोधन उस तारीख से एक महीने से लागू होंगे जिस दिन अनुबंधित राज्यों ने एक दूसरे को सूचित किया है कि इस तरह के प्रवेश के लिए राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है। संबंधित तिथि वह दिन होगी जिस दिन अंतिम अधिसूचना प्राप्त होती है।

(4) यह संधि असीमित अवधि की होगी। कोई भी पक्षकार राष्ट्र किसी भी समय दूसरे पक्षकार राष्ट्र को अधिसूचना देकर इस संधि को निलंबित या समाप्त कर सकता है, विशेष रूप से यदि यूरोपीय संघ और भारत गणराज्य के बीच इस संधि के समान विषय-वस्तु को विनियमित करने वाला कोई समझौता लागू होता है। निलंबन प्रासंगिक अधिसूचना प्राप्त होने पर प्रभावी होगा। समाप्ति की स्थिति में, संधि प्रासंगिक अधिसूचना प्राप्त होने के छह महीने बाद प्रभावी नहीं रहेगी।

(5) पक्षकार राष्ट्र आपसी सहमति से भी इस संधि को ऐसे नियमों व शर्तों पर समाप्त कर सकता है, जिन पर पक्षकार राष्ट्रों के बीच सहमति हो।

नई दिल्ली में दिनांक 24 अक्टूबर दो हजार 24 को जर्मन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं की दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सभी तीनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणिक हैं। जर्मन और हिंदी पाठ की व्याख्या में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil II Nr. 292, ausgegeben zu Bonn am 28. November 2025
Seite 18 von 18

Für die Bundesrepublik Deutschland
For the Federal Republic of Germany
संघीय गणराज्य जर्मनी की ओर से
Dr. Philipp Ackermann
Für die Republik Indien
For the Republic of India
भारत गणराज्य की ओर से
Sivagami Sundari Nanda